Zila Tak | Desk
पाकुड़ (PAKUR) : जिले में सरकारी और रैयती तालाबों, नदियों, नालों एवं अन्य जलस्रोतों पर बढ़ते अवैध कब्जे और भू-माफियाओं की सक्रियता अब भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 मई 2026 को शहरी विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जलस्रोत क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को तत्काल चिन्हित कर उसे हटाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों, तालाबों, डैमों और नालियों को भरकर मकान बनाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण और भविष्य की जल सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
निर्देश के अनुसार जलस्रोत क्षेत्रों में बने अवैध मकानों और अन्य संरचनाओं का गहन सर्वे कराया जाएगा। चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा तथा निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। सरकार ने इस कार्रवाई को युद्धस्तर पर चलाने का निर्देश दिया है।
पाकुड़ जिले में भी कई सरकारी और रैयती तालाबों को भरकर निजी मकान बनाने, भूखंडों की अवैध खरीद-बिक्री करने और जलस्रोतों को समाप्त करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से भी अपील की है कि वे जलस्रोत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। झारखंड की प्रकृति, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
स्पष्ट है कि अब तालाबों और जलस्रोतों पर कब्जा कर मुनाफा कमाने वालों के लिए चेतावनी की घंटी बज चुकी है। यदि समय रहते अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई, एफआईआर और कानूनी शिकंजा तय माना जा रहा है।
