Zila Tak | Desk
रांची (RANCHI): समेत पूरे झारखंड में बालू की भारी खपत के बावजूद सरकारी खजाने में एक पैसा तक नहीं पहुंचना प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राजधानी रांची में प्रतिदिन करीब 500 हाईवा बालू की खपत होती है। यदि प्रति हाईवा 40 टन के हिसाब से आकलन करें, तो सिर्फ रांची में ही रोजाना लगभग 20 हजार टन बालू की खपत हो रही है। वहीं, पूरे राज्य के सभी जिलों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा प्रतिदिन ढाई से तीन लाख टन से भी अधिक पहुंच जाता है।
चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी खपत के बावजूद पिछले करीब आठ महीनों से राज्य सरकार के खाते में बालू से संबंधित राजस्व का एक भी रुपया जमा नहीं हुआ है। कई जिलों में तो एक साल से भी अधिक समय से बालू घाटों पर अवैध खनन और उठाव का खेल जारी है।
दरअसल, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम से बालू घाटों को वापस लेने के बाद अब तक कहीं भी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इस कारण घाटों के संचालन की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को नहीं दी गई है। खान निदेशालय ने उपायुक्तों को निर्धारित मानकों के अनुरूप टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रक्रिया अटकी हुई है।
ताजा स्थिति के अनुसार, राज्य के कुल 444 बालू घाटों में से 298 घाटों पर आक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि 146 घाटों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। जिन घाटों पर आक्शन पूरा हो चुका है, वहां पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कराने की जिम्मेदारी अब संबंधित उपायुक्तों की है। लेकिन इन्हीं स्तरों पर फाइलें अटकी होने के कारण टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इसी का फायदा उठाकर राज्यभर में अवैध बालू कारोबार फल-फूल रहा है। टेंडर नहीं होने के बावजूद सभी जिलों में बालू की उपलब्धता साफ इशारा करती है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन हो रहा है।
पेसा नियमावली के तहत ग्रामसभा को अधिकार
झारखंड में पेसा (PESA) नियमावली के अनुसार पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले बालू घाट (कैटेगरी-1) पर ग्रामसभा का पूर्ण अधिकार होता है। इन घाटों से ग्रामीण स्थानीय उपयोग—जैसे घरेलू, सामुदायिक या सरकारी योजनाओं के लिए—बालू का उठाव कर सकते हैं, जिस पर किसी प्रकार का टैक्स या रॉयल्टी नहीं लगता। हालांकि, इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर व्यावसायिक स्तर पर बालू उठाव की आशंका भी जताई जा रही है।
