Zila Tak Desk
रांची (RANCHI): बढ़ती महंगाई के दौर में अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सख्त शिकंजा कस दिया है। अब रांची के प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए फीस बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा 10% तय कर दी है।
यह फैसला उन लाखों अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है, जो हर साल बढ़ती फीस, महंगी किताबों और यूनिफॉर्म के बोझ से परेशान थे। प्रशासन ने साफ किया है कि फीस में बढ़ोतरी केवल निर्धारित अवधि और उचित कारणों के आधार पर ही की जा सकेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
नई व्यवस्था के तहत अब स्कूलों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। बिना ठोस कारण के फीस बढ़ाना संभव नहीं होगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
किताब और यूनिफॉर्म पर भी राहत
अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि: कम से कम 5 वर्षों तक किताबें और यूनिफॉर्म नहीं बदली जाएंगी
एनसीईआरटी के अलावा अन्य किताबें लेना अनिवार्य नहीं होगा
अभिभावक अपनी सुविधा से कहीं से भी किताबें और ड्रेस खरीद सकेंगे बस शुल्क और परीक्षा नियम भी तय स्कूल बस शुल्क को भी नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा: फीस के कारण किसी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा परीक्षा के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा
एडमिशन फीस पर सख्ती
एडमिशन फीस केवल वास्तविक लागत के आधार पर ही ली जाएगी और एक बार प्रवेश के बाद दोबारा यह शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए 25% सीटों पर नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है।
नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और दोषी पाए जाने पर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
