स्वतंत्रता दिवस 2024 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील
15 अगस्त 2024 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक खास अपील की है। उन्होंने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने सुझाव उन्हें भेजें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, “आप अपने सुझाव नमो ऐप या माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं।”
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोग अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराएं। यह अभियान राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही, किसान संगठनों ने भी 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उनका विरोध प्रदर्शन 1 अगस्त से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। यह आंदोलन MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर होगा।
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एलपीजी गैस सिलेंडर के नए नियम
1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। नए नियमों के तहत, गैस सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुसार तय की जाएंगी। इससे घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, सरकार ने गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई है ताकि उन पर ज्यादा बोझ न पड़े।
बिजली बिल में बदलाव
अगस्त 2024 से बिजली के बिल में भी बदलाव होने जा रहे हैं। कई राज्यों में बिजली के दरों में वृद्धि की जा रही है। फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ में प्रति किलोवाट घंटा चार्ज बढ़ाकर 30 रुपये किया जा रहा है।
क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव
बैंक के क्रेडिट कार्ड और यूटिलिटी ट्रांजैक्शंस के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। 1 अगस्त से, यदि आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं और 500 रुपये से अधिक का पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा, यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
बीआईएस सर्टिफाइड फुटवियर का नया नियम
1 अगस्त 2025 से बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) सर्टिफाइड जूते और चप्पलों की बिक्री अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में बेचे जाने वाले फुटवियर उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ हों। हालांकि, इससे जूते और चप्पलों की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए अब थर्ड पार्टी बीमा के लिए पीयूसी (प्रदूषण प्रमाण पत्र) अनिवार्य नहीं रहेगा। 2017 में जारी आदेश के अनुसार, बीमा के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य था, जिसे अब हटा दिया गया है।
राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों के उपहारों की नीलामी
5 अगस्त से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले उपहारों की नीलामी होगी। यह नीलामी ई-उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। नीलामी से प्राप्त आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश रोडवेज का नया नियम
उत्तर प्रदेश रोडवेज ने अपने यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब रोडवेज बसों में प्रति पैसेंजर 20 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। 5 क्विंटल से अधिक सामान ले जाने पर ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई की जाएगी।
भूमि आधार योजना
सरकार ने भूमि आधार योजना की घोषणा की है। इसके तहत अब हर प्लॉट और जमीन का आधार कार्ड की तरह एक यूनिक डॉक्यूमेंट बनेगा। यह योजना अगस्त 2024 से लागू होगी। इसके तहत जमीन को 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या नंबर मिलेगा, जिसे भू आधार यूल पिन कहा जाएगा। इससे जमीन का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा और जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा।
अग्निवीर को आरक्षण
राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। इससे पहले हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य कई राज्यों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है।
प्रसारण सेवा विधेयक 2024
प्रसारण सेवा विधेयक 2024 के तहत अब सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को डिजिटल समाचार प्रसारक माना जाएगा। यह विधेयक ऑनलाइन पॉडकास्ट बनाने वालों, वीडियो निर्माताओं और अन्य डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू होगा।
डिजिटल इंडिया: UPI की बदौलत हर दिन 42 करोड़ ट्रांजैक्शंस!
निष्कर्ष
1 अगस्त 2024 से लागू होने वाले इन नए नियमों से आम जनता की जिंदगी में कई बदलाव आएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि, बिजली के बिल में बदलाव, बैंकिंग नियमों में बदलाव, और बीआईएस सर्टिफाइड फुटवियर के नियमों का असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों के उपहारों की नीलामी, उत्तर प्रदेश रोडवेज के नए नियम, और भूमि आधार योजना जैसी घोषणाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यह सभी बदलाव जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये नए नियम और फैसले लोगों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाएंगे।
